काठमाडौं, १५ असोज। मलेसिया सरकारले नेपालबाट श्रमिक लैजान आफ्नै रोजाइका २ सय ७५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने अडान कायमै राख्दै सोही सूचीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यस निर्णयसँगै नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त बाँकी ८ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरू मलेसियाली श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् भने सीमित व्यवसायीको कब्जामा रोजगारी जाँदा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने जोखिम बढेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले केही दिनअघि मलेसियाका समकक्षी अनवर इब्राहिमसँग सीधै टेलिफोन वार्ता गरी नेपालका सबै वैधानिक म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिन आग्रह गरेका थिए।
द्विपक्षीय संवादमा मलेसियाली नेतृत्व सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको विपरीत नतिजा आएको छ। मलेसियाली पक्षले नेपालको तर्फबाट भएको शीर्ष तहको कूटनीतिक आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै गृह र श्रम मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड र २ सय ७५ म्यानपावरको सूचीलाई नै अन्तिम रूप दिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि गरेका निरन्तर पत्राचार र प्रशासनिक आग्रहलाई समेत मलेसियाली पक्षले ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ।
मलेसिया सरकारको अडानपछि अब नेपाल सरकारसामु २ सय ७५ म्यानपावरमार्फत नै श्रमिक पठाउनुपर्ने बाध्यता कायम भएको छ ।




कांग्रेस महाधिवेशनमा बढ्दो तनाव : कतै कुटाकुट, कतै तालाबन्दी, कतै मतदान नै स्थगित
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा के छ ?
पार्टीको हितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई कांग्रेसले कारवाही गर्ने
काठमाडौं उपत्यकाका १२ स्थानमा ११ दिन विद्युत् आपूर्ति कटौती हुने
टिप्पणीहरू
0 प्रकाशित टिप्पणीटिप्पणी र Like गर्न निःशुल्क सदस्य खाता आवश्यक छ।
खाता बनाउनुहोस्लगइन